डिजिटल अटक फसवणुकीमुळे ज्येष्ठ नागरिकांचे रु. 10.7 कोटींचे नुकसान

अधिकाऱ्याने एफआयआरचा हवाला दिला आणि सांगितले, “ट्राय, सीबीआय आणि न्यायिक अधिकारी म्हणून दाखविणाऱ्या बदमाशांनी पीडितेला सांगितले की, त्याच्या आधार कार्डचा मनी लाँड्रिंग आणि इतर बेकायदेशीर व्यवहारांमध्ये गैरवापर केल्यामुळे त्याला डिजिटल अटक करण्यात आली आणि त्यांना चौकशी प्रक्रियेसाठी न्यायालयासमोर ऑनलाइन हजर करणे आवश्यक आहे. भोंदूंनी पीडितेला त्याची केस ऑनलाइन मांडण्यासाठी ‘सरकारी वकिलामार्फत कायदेशीर मदत’ही देऊ केली आणि प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत चौकशीची कार्यवाही कोणालाही सांगू नये म्हणून दबावाखाली ठेवले.ज्येष्ठ नागरिकाने पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, त्याने 18 जानेवारी रोजी सेल्युलर कंपनीच्या आउटलेटमधून सिमकार्ड खरेदी केले. कंपनीच्या प्रतिनिधींनी त्याला सांगितले की सिम सक्रिय होण्यापूर्वी त्याला त्यांच्या अधिकाऱ्यांकडून एक पडताळणी कॉल प्राप्त होईल. त्याला असा पडताळणी फोन आला आणि त्याचे सिम सक्रिय झाले.देवकाटे यांनी सांगितले की, 23 जानेवारी रोजी पीडितेला अज्ञात क्रमांकावरून दुसरा फोन आला. त्याचे सिम नवीन असल्याने त्याने त्याला प्रतिसाद दिला. दुसऱ्या टोकावरील व्यक्तीने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) चा अधिकारी असल्याचा दावा केला. कॉलरने पीडितेला सांगितले की त्याचे आधार कार्ड मनी लाँड्रिंग प्रकरणात गुंतलेले असल्याचे आढळून आले आहे ज्यात ईडीने अटक केलेल्या एअरलाइन कंपनीचे माजी मालक आणि संचालक यांचा समावेश आहे.कॉलरने दावा केला की वृद्ध व्यक्तीचे आधार कार्ड 24 वेगवेगळ्या बँक खात्यांमध्ये पैसे हस्तांतरित करण्यासाठी वापरले गेले आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) या पैशांच्या हस्तांतरणाची चौकशी करत आहे. बोगस ट्राय अधिकाऱ्याने हा कॉल एका बनावट सीबीआय अधिकाऱ्याकडे हस्तांतरित केला, ज्याने पीडितेला सोशल मेसेजिंग ॲप्लिकेशनद्वारे व्हिडिओ कॉलवर राहण्यास सांगितले. पीडितेने सूचनांचे पालन केले. त्यानंतर ‘सीबीआय’ अधिकाऱ्याने त्याला अटक करण्याची धमकी दिली आणि दावा केला की त्याला सात ते नऊ वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागेल. त्यानंतर बोगस अधिकाऱ्याने त्याची बँक खाती, त्याचे आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि इतर तपशील ‘व्हेरिफिकेशन’साठी घेतले. दबावाखाली पीडितेने त्याच्या बँक खात्यांची माहिती दिली.देवकाटे म्हणाले, “सीबीआय अधिकाऱ्याची तोतयागिरी करणाऱ्या बदमाशाने न्यायाधीशासमोर जलद ऑनलाइन चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले आणि पीडितेला 24 जानेवारीला व्हिडिओ कॉलला उत्तर देण्यास सांगितले. त्यानंतर संशयितांनी पीडितेला ईडी प्रकरणाचे अध्यक्षपदी असल्याचा दावा करणाऱ्या बोगस न्यायाधीशासमोर ‘हजर’ केले आणि तक्रारकर्त्याला त्याच्या कुटुंबीयांसह कोणालाही या प्रक्रियेचा खुलासा न करण्याचे आदेश दिले. न्यायाधीशांनी त्याच्या कुटुंबियांना गुन्हा दाखल करून अटक करण्याची धमकीही दिली. पीडितेने आदेशाचे पालन केले,” पोलिसांनी सांगितले.“ऑनलाईन चौकशी करणाऱ्या बनावट न्यायाधीशाने नंतर त्याच्या केसचा बचाव करण्यासाठी वकिलाच्या रूपात कायदेशीर मदत देऊ केली. न्यायाधीशांनी पीडितेच्या बँक खात्यांचे सर्व तपशील घेतले आणि केस बंद करण्यासाठी त्याची सर्व बचत आणि एफडीमधील पैसे सात वेगवेगळ्या बँक खात्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यास सांगितले,” देवकाटे म्हणाले.पीडितेने सात वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये 10.75 कोटी रुपये ट्रान्सफर केल्यानंतर, न्यायाधीशांनी त्याला सांगितले की तो जाण्यास मोकळा आहे. यानंतर पीडितेने आपल्या मुलीला फोन केला, ज्याला फसवणूक झाल्याचे समजले आणि माजी मुलीने पुणे सायबर पोलिसांकडे तक्रार केली. त्यांच्या तक्रारीवरून सोमवारी आम्ही फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला, असे देवकाटे यांनी सांगितले.