पुणे: कृषी क्षेत्राची बिघडत चाललेली स्थिती लक्षात घेऊन, सध्याच्या ३० जूनच्या अंतिम मुदतीची वाट पाहण्यापेक्षा अनेक शेतकरी संघटनांनी राज्य सरकारला शेतकरी कर्जमाफीची तात्काळ अंमलबजावणी करावी, अशी विनंती केली आहे.महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या नेतृत्वाखालील समितीच्या शिफारशींच्या आधारे जूनच्या अखेरीस शेतकरी कर्जमाफी निश्चित केली जाईल, असे राज्य सरकारने यापूर्वी जाहीर केले होते. कर्जमाफीचा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा यासाठी अधिकारी तयार केलेल्या सूत्रावर काम करत असल्याची माहिती आहे.तथापि, शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे की प्रतीक्षा करणे फारच अनिश्चित आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी नैसर्गिक आपत्ती आणि हवामान बदलाच्या दुहेरी आघातावर प्रकाश टाकला. “गेल्या वर्षी आलेल्या पुरामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते आणि आता ते तीव्र उष्णतेची लाट आणि तीव्र पाणी टंचाईशी झुंज देत आहेत. भूजल पातळी खालावल्याने थेट पीक गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे. या आव्हानात्मक परिस्थितीत शेतकऱ्यांना जगणे जवळजवळ अशक्य होत आहे,” शेट्टी म्हणाले.शेट्टी यांनी असेही नमूद केले की भू-राजकीय तणाव, विशेषतः पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामुळे प्रमुख कृषी उत्पादनांची निर्यात ठप्प झाली आहे. ते म्हणाले, “आंबा, कांदा आणि द्राक्षे उत्पादकांनी त्यांची निर्यात बाजारपेठ नाहीशी झालेली पाहिली आहे. यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत घसरण निर्माण झाली आहे, त्यामुळे किमती कोसळल्या आहेत. जर सरकारने तातडीने कर्जमाफी करून हस्तक्षेप केला नाही, तर राज्यभरात शेतकरी आत्महत्या वाढण्याची भीती आहे,” ते म्हणाले.अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS) या मागणीत सामील झाली आणि सरकारच्या प्रस्तावाबाबत अधिक पारदर्शकता आणण्याची मागणी केली. एआयकेएसचे केंद्रीय समिती सदस्य अजित नवले यांनी स्पष्टता नसल्याची टीका केली. “सरकारने ३० जूनपर्यंत कर्जमाफी होईल, असे आश्वासन दिले असले तरी, त्यात कोणतेही विशिष्ट तपशील दिलेले नाहीत. आमची मागणी आहे की सरकारने मसुदा सार्वजनिक करावा जेणेकरून शेतकरी समुदायाला नक्की फायदा कोणाला आणि किती होईल हे समजू शकेल,” नवले म्हणाले.
मुख्य संपादक – गणेश दगा पाटील.
