पुणे : पिंपरी चिंचवड महापालिकेने (पीसीएमसी) वारंवार नोटिसा देऊनही सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) कार्यान्वित करण्यात अपयशी ठरलेल्या गृहनिर्माण संस्थांचा पाणीपुरवठा खंडित करण्यासाठी दोन विशेष पथके स्थापन केली आहेत.महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) चे अध्यक्ष सिद्धेश कदम यांनी गृहनिर्माण संस्थांचे राज्यव्यापी ऑडिट करण्याची घोषणा केल्यानंतर आणि कार्यक्षम STP नसलेल्या संकुलांवर कारवाईचा इशारा दिल्यानंतर हे पाऊल पुढे आले आहे.पीसीएमसी पाणीपुरवठा विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, पर्यावरण विभागाला मदत करण्यासाठी पथकातील सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.तीन नोटिसा बजावूनही नियमांचे पालन करण्यात अपयशी ठरल्यामुळे PCMC च्या पर्यावरण विभागाने 62 गृहनिर्माण सोसायट्यांना तात्काळ कारवाईसाठी सूचीबद्ध केले आहे, असे कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट यांनी सांगितले. शहर अभियंता आणि पीसीएमसीच्या पर्यावरण विभागाचे प्रमुख संजय कुलकर्णी यांनी कारवाई सुरू झाल्याची पुष्टी केली.मूलभूत गरज असूनही नागरी संस्था पाणीपुरवठा खंडित करू शकते का असे विचारले असता, PCMC च्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की UDCPR आणि पर्यावरणीय नियमांनुसार अशी कारवाई करण्यास परवानगी आहे. ते म्हणाले की मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांनी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणे आणि प्रक्रिया केलेले पाणी बागकाम सारख्या पिण्यायोग्य नसलेल्या कारणांसाठी पुन्हा वापरणे आवश्यक आहे, जेणेकरून त्यांचे ताजे पाणी पुरवठ्यावरील अवलंबित्व कमी होईल.या वर्षाच्या सुरुवातीला, पीसीएमसीने अनिवार्य एसटीपी नियमांचे पालन तपासण्यासाठी निवासी सोसायट्यांचे सर्वेक्षण केले. मोहिमेदरम्यान, 99 सोसायट्यांना गैर-कार्यरत एसटीपी आढळून आले, त्यानंतर त्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या. नियमांनुसार, 100 पेक्षा जास्त फ्लॅट्स किंवा 20,000 चौ.मी.चे बिल्ट-अप क्षेत्र असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांना एसटीपी बसवणे आणि चालवणे आवश्यक आहे. पिंपरी चिंचवडमध्ये अशा सुमारे 494 सोसायट्या आहेत.नागरी संस्थेने गेल्या वर्षी जूनमध्ये अशीच मोहीम सुरू केली होती, ज्या दरम्यान अनेक गृहनिर्माण सोसायट्यांना, विशेषतः चिखली आणि मोशीमधील पाणीपुरवठा खंडित करण्यात आला होता. तथापि, या निर्णयाला रहिवासी आणि हाउसिंग सोसायटी फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी विरोध केला, त्यानंतर ही मोहीम थांबवण्यात आली.चिखली-मोशी पिंपरी चिंचवड गृहनिर्माण संस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष संजीवन सांगळे म्हणाले की, ज्या अनेक सोसायट्यांमध्ये एसटीपी कार्यान्वित नाहीत, तेथे दोष विकासकांचा आहे ज्यांनी सदोष किंवा निकृष्ट दर्जाचे प्लांट रहिवाशांना दिले.“पीसीएमसी इमारत परवानगी विभागाने या प्रकल्पांना त्यांचे एसटीपी कार्यान्वित किंवा निकृष्ट दर्जाचे असतानाही पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र जारी केले. विकासक किंवा स्वतःच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी, नागरी संस्था ज्या रहिवाशांची चूक नाही त्यांना लक्ष्य करत आहे,” ते म्हणाले, फेडरेशन या निर्णयाचा निषेध करेल.
मुख्य संपादक – गणेश दगा पाटील.
